मराठवाडा वॉटर ग्रीड मराठवाड्याला खरच दुष्काळ मुक्त करणार का?

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच

प्रति,
श्री देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

आदरणीय मुख्यमंत्री,

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच (यापुढे मंच) हा पाण्याच्या क्षेत्रात कार्यरत असणा-या, आणि समन्यायी पाणी धोरणासाठी प्रयत्नशील असणा-या व्यक्तींचा गट आहे. मंचामध्ये पाण्याच्या क्षेत्रात काम करणारे महाराष्ट्रातील अनेक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक सहभागी आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील पाण्याच्या क्षेत्रात कायदेशीर आणि धोरणात्मक चौकटीमध्ये व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने समन्यायाच्या दिशेने सकारात्मक बदल सुचवून, ते घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे हे मंचाचे व्यापक उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने सन २०१० पासून मंचाचे काम चालू आहे.

मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवण्याच्या दृष्टीने आपण अनेक योजना अलीकडेच जाहीर केल्या आहेत. मराठवाड्यातील दुष्काळ हा गंभीर प्रश्न आहे आणि त्यादृष्टीने सरकारने पावले उचलणे महत्त्वाचेच आहे. परंतु मराठवाडा वॉटरग्रीड सारखे प्रकल्प हे खऱ्या अर्थाने दुष्काळ हटवू शकतील का असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा फेरविचार व्हावा आणि अधिक शाश्वत अशा पर्यायांचा विचार केला जावा अशी मंचाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने मंच आपल्यासमोर काही ठोस पर्याय खालील मांडत आहे (सोबत फाईल जोडली आहे). पाण्याच्या गरजा आणि सध्याचावापर या बाबतच्या आकडेवारीचा सविस्तर अभ्यास होणे गरजेचे आहे आणि त्या आधारे जनतेबरोबर एक व्यापक संवाद साधूनच पुढची दिशा ठरली पाहिजे.

आपण मंचाने खाली नमूद केलेल्या प्रस्तावांचा गांभीर्याने विचार करालाच अशी आशा आम्ही ठेवतो. या विषयावर चर्चेसाठी मंचाचे आम्ही काही प्रतिनिधी निश्चितच येऊ शकतो.

आपले,

भारत पाटणकर; भालचंद्र कांगो, प्रदीप पुरंदरे, राजन क्षीरसागर, दत्ता देसाई, कुमार शिराळकर, मिलिंद बेंबाळकर, धनाजी गुरव, अनंत फडके, के.जे जॉय, ईश्वर काळे, प्रांजळ दीक्षित, स्नेहा भट, नेहा भडभडे, सरिता भगत, सीमा कुलकर्णी व इतर सहकारी

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचाची भूमिका

मराठवाड्यातील दुष्काळ हटवण्याच्या दृष्टीने इस्राईलच्या मदतीने मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा तब्बल १६ हजार कोटी रुपये किंमतीचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाने हाती घेतला आहे. मराठवाडयातील सर्व गावांना वर्षभर खात्रीलायक पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मराठवाडयातील ११ मोठी धरणे ग्रीडद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. विभागातील काही धरणे भरतात तर काही भरत नाहीत या अडचणीवर मात करण्यासाठी या ग्रीडमध्ये लूप तंत्रज्ञान वापरणे प्रस्तावित आहे. ज्यावेळी स्थानिक स्त्रोतातून पाणी मिळणार नाही त्यावेळी ग्रीडद्वारे शाश्वत व शुद्ध पाणी पुरवठा केला जाईल. पर्जन्यमान, भूगर्भीय व भूपृष्ठावरील उपलब्ध पाणी, विविध हेतूंसाठी पाण्याच्या गरजा आणि अन्य घटकांचा शास्त्रीय अभ्यास करून वॉटर ग्रीडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल इस्रायलची मेकेरॉट कंपनी तयार करणार आहे. सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे एकूण १० भाग असतील. त्यातील पहिले ८ भाग मराठवाडयाअंतर्गत पाणी ग्रीडशी संबंधीत आहेत. शेवटच्या दोन भागात कोकण व कृष्णा खोऱ्यातून मराठवाडयात पाणी आणण्याचा विचार होईल.

अलीकडेच मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याचा दुष्काळ हटवण्यासाठी कोकणातील एकूण 23 टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणले जाणार असल्याचे जाहीर केले.

पहिल्या टप्प्यातील औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या ग्रीड करिता एकूण रू. ४२९३ कोटीच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली असून निविदा Hybrid Annuity Model (HAM-एच ए एम) प्रकारची असेल जी मुख्यत खाजगी गुंतवणूकदारांच्याच फायद्याची असेल.

प्रचंड खर्च व केंद्रिकरण असलेली ही योजना मुळात आवश्यक आहे का असा प्रश्न पडतो.मराठवाडयातील न भरणारी धरणे एकमेकांना जोडून काय साध्य होणार हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ही न भरणारी धरणे लूप तंत्रज्ञानाने जोडली जाणार म्हणजे नक्की काय हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. उदा पाणी असलेल्या धरणातून पाणी नसलेल्या धरणात पाणी सोडण्याचा निर्णय कोण घेणार? इतर लघु व मध्यम प्रकाल्पावरील सध्या अस्तित्वात असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना किंवा जलाशयाव्यतिरिक्त कालवा, नदी इत्यादीतून दिलेल्या परवानग्यांचे ग्रीड मध्ये कसे नियोजन होणार या बाबत कुठेही स्पष्टता नाही.

अशा प्रकारची महत्त्वाकांक्षी  योजना हाती घ्यावी लागणे म्हणजे जल युक्त शिवार, प्रधान मंत्री कृषी सिंचाई अशा सारख्या योजना या अयशश्वी ठरल्याचेच सरकार कबूल करत आहे.

अलीकडेच ११ ऑगस्ट २०१९ रोजी जालना येथे मराठवाडा वॉटर ग्रीडसंदर्भात एक परिषद भरवण्यात आली होती. त्या परिषदेत या योजनेला विरोध करणारा ठराव मंजूर झाला व मराठवाड्याचा दुष्काळ कायमस्वरूपी हटवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे पर्यायही सुचवले गेले.

या पार्श्वभूमीवर लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच सरकारला खालील प्रमाणे आवाहन करत आहे-

कोणतीही सल्लामसलत न करता, स्थानिक अभ्यास न करता व स्थानिक पर्यायांचा  विचार न करता जाहीर झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेस तातडीने स्थगिती आणण्यात यावी व त्यावर एक जन सुनवाई औरंगाबाद मध्ये लवकरच घेण्यात यावी. या सुनवाई मध्ये पर्याय मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ असला पाहिजे.

१.      मराठवाडयाचे जमीनी वास्तव (पर्जन्यमान, भूगर्भीय व भूपृष्ठावरील उपलब्ध पाणी, विविध हेतूंसाठी पाण्याच्या गरजा, लोकांची उपजीविका,) लक्षात घेता हवामान बदलाच्या काळात नैसर्गिक बंधनांचा आदर करण्यातच मराठवाडयाचे दूरगामी हित आहे. त्या दृष्टिने महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ साली केलेल्या खालील शिफारशी पर्जन्यछायेत असलेल्या दुष्काळग्रस्त मराठवाडयासाठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक गुंतवणुकीतून निर्माण झालेल्या प्रवाही सिंचनाच्या सोयींचा फायदा जास्तीत जास्त क्षेत्राला व जास्तीत जास्त शेतक-यांना मिळणे आवश्यक आहे व त्यासाठी पिक रचनेत अमूलाग्र बदल करणे अपेक्षित आहे. ऊसकेंद्रित पिक रचनेचा फेरविचार केला गेला पाहीजे

२.      अति तुटीच्या किंवा तुटीच्या खो-यात नवीन साखर कारखाने काढू नयेत व जे सध्या अस्तित्वात आहेत परंतु ऊस उपलब्ध होत नाही म्ह्णून बंद आहेत किंवा फार कमी दिवस चालतात असे कारखाने पाण्याची उपलब्धता जेथे जास्त आहे व ज्या ठिकाणी ऊस सहज वाढू शकेल अशा विभागात स्थलांतरीत करता येतील का याचा विचार करावा.

३.      जलधरावर (aquifer) आधारित मृद संधारणाला प्राधान्य देत पाणलोटक्षेत्र विकासाची कामे करणे, प्रत्येक गावात पाण्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत पिकरचनेवर नियंत्रण ठेवणे हा खरा उपाय आहे.

४.      बाभळी बंधा-याबाबत शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे.

५.      मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांवर टाकलेले नाशिक भागातील बिगर सिंचनाचे आरक्षण रद्द करणे, भावली धरणातून शहापूरसाठी केले गेलेले आरक्षण रद्द करणे आणि नांदूर मधमेश्वरला दरवर्षी दर हंगामात विनासायास पाणी मिळेल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी मुकणे, वाकी, भाम व भावली या  धरणांतून पाईपलाईन द्वारे  पाणी सरळ नांदूर-मधमेश्वरला आणणे

६.      नदीखॊरेनिहाय उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी नियमावली बनवून  कायम स्वरूपी व्यवस्था बसवणे आणि त्यायोगे जायकवाडी, पूर्णा, उर्ध्व पैनगंगा इत्यादी प्रकल्पांना पाण्याची हमी देणे. प्रकल्पस्तरावर न्याय्य पाणी वाटा मिळाल्यावर ते पाणी कशाकरिता वापरायचे हा निर्णय त्या त्या प्रकल्पस्तरावर घेतला जाईल असा नियम प्रस्तावित नियमावलीत असणे आवश्यक आहे.

७.      परंतु त्याला जोडूनच दरडोई पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करण्याबाबत निकष ठरवणे हे सुरवातीच्याच टप्प्यात होणे महत्त्वाचे आहे. हे निकष क्षेत्र, प्रकल्प किंवा खोरे निहाय ठरवणे पुरेसे नाही. महिला, भूमिहीन व सामाजिक आर्थिक गटातील वंचितांचा यात समावेश असावा.

८.      पाणी वापर हक्काचा बादरायणी संबंध रेखांकनाशी जोडणे आणि फक्त जायकवाडी प्रकल्पाला रेखांकनाची अट लागू करणे हा अन्याय आहे. तो दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करणे

९.      कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाला ताबडतोबीने  ७ टिएमसी पाण्याची हमी देणे आणि उर्वरित १८ टिएमसी पाण्याबद्दल त्वरीत सकारात्मक निर्णय घेणे. याने मराठवाड्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटेल असे जरी नसले तरी सध्याच्या दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी एक मार्ग खुला होईल. पाण्याची एकूण उपलब्धता आणि गरज याचा ठोकताळा बनवणे अनिवार्य आहे

१०.  आंतरराज्यीय गोदावरी नदी तंटा लवादाने महाराष्ट्राला कमी पाणी दिल्याचा फटका मराठवाड्याला बसला असल्यामूळे त्या निवाड्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करणे

सदर वॉटर ग्रीड उपक्रमात ग्राम पंचायतला 73 व्या घटना दुरुस्तीमूळे प्राप्त झालेले अधिकार मोडीत काढण्यात येत आहेत. त्यांना मिळणारा निधी देखील कार्पोरेट कंत्राटदार कंपन्याकडे वळविण्यात येत आहे. पाणी पट्टीचे दर ठरवणे, देखभाल दुरुस्ती करणे, एकंदरीत स्थानिक पातळीवर पाण्याचे नियोजन आणि नियंत्रण करणे शक्य होणार नाही. एकंदरीतच चिरस्थायी व विकेंद्रित विकासाच्या विरोधातच जणू ही योजना आहे.

लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच या आणि अशा प्रकारच्या योजनांचा संपूर्ण पणे विरोध करीत आहे आणि तसे करीत असतानाच ठोस पर्याय मांडण्याची संधी देखील मागत आहे

आपले,

भारत पाटणकर; भालचंद्र कांगो, प्रदीप पुरंदरे, राजन क्षीरसागर, दत्ता देसाई, कुमार शिराळकर, मिलिंद बेंबाळकर, धनाजी गुरव, अनंत फडके, के.जे जॉय,ईश्वर काळे, प्रांजळ दीक्षित, स्नेहा भट, नेहा भडभडे, सरिता भगत, सीमा कुलकर्णी व इतर सहकारी

संपर्क: C/O सोपेकॉम १६ काळे पार्क सोमेश्वरवाडी रोड पाषाण पुणे ४११००८

इमेल: panidhoranmanch@gmail.comके.जे. जॉय ९४२२५०५४७३    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s